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10X4 मीटर मोटी दीवार के पीछे सुरक्षित है आधार का डेटा, केंद्र सरकार ने SC को बताया
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सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से सवाल किया कि यदि आपको सिर्फ नागरिकों की पहचान करनी है तो आधार योजना के अंतर्गत उनके व्यक्तिगत आंकड़ों को केन्द्रीकृत और एकत्र करने की क्या आवश्यकता है| इस सवाल के जवाब में केन्द्र ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ से अनुरोध किया कि विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डे को आधार योजना को लेकर किसी भी प्रकारकी आशंकाओं को दूर करने के लिये न्यायालय में पावरप्वाइंट प्रेजेन्टेशन की अनुमति दी जाये|
केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत को बताया कि आधार का डेटा 10 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी दीवार के पीछे सुरक्षित रखा है| केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह डेटा सेंट्रल आईडेंटिटीज रिपॉजिटरी में सुरक्षित है| आधार डेटा की सुरक्षा को लेकर तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि यह भ्रष्टाचार खत्म करने का एक गंभीर प्रयास है|
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