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देश के 45 वें CJI बने दीपक मिश्रा, पीएम मोदी ने दी बधाई
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चीफ जस्टिस जेएस खेहर के रविवार को रिटायर होने के बाद अब दीपक मिश्रा देश के 45 वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ले चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें सोमवार को दरबार हॉल में शपथ ग्रहण करवाई। दीपक इस पद पर 13 महीने तक रहेंगे। दीपक ने निर्भया केस में दोषियों को मौत की सजा, याकूब मेनन को फांसी और सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता जैसे कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं।
दीपक मिश्रा ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले देश के तीसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 14 फरवरी 1977 को उन्होंने उड़ीसा हाइकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करना शुरु की थी। 1996 में वे उड़ीसा हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज बने। बाद में उनका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया। 2009 में पटना हाईकोर्ट का जज बनाया गया। 24 मई 2010 को उनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हुआ। 10 अक्टूबर 2011 को वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दीपक मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने पर ट्वीट के जरिए बधाई दी है। उन्होंने लिखा- भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने पर जस्टिस दीपक मिश्रा को बधाई देता हूं। मैं उनसे बेहतरीन कार्यकाल की कामना की करता हूं।
30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने ही पूरे देश में सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाया जाने और इस दौरान खड़े होने की अनिवार्यता का फरमान सुनाया था। मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी की सजा जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने ही सुनाई थी। इस मामले में उनकी अध्यक्षता में आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ था सुप्रीम कोर्ट में रात भर सुनवाई चली थी। उन्होंने याकूब की दया याचिका को ख़ारिज कर दी थी।
दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया काण्ड में तीनों दोषियों की फांसी की सजा को जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने इसी साल 5 मई को बरकरार रखने का आदेश दिया था। जस्टिस मिश्रा ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश दिया था। फिलहाल दीपक की अगुवाई वाली बेंच ही अयोध्या मामले के अलावा बीसीसीआई रिफार्म, सहारा सेबी मामले की सुनवाई कर रही है।
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